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Wednesday, November 4, 2020

Public Relations & Corporate communication Syllabus

 Unit-I

Public Relations: Introduction, Background, Definitions, concept, scope,
Public relations process: RACE approach
Public relations in an organization: PR and Management, The entrepreneurial PR
House Journals: Importance and types
Tools and skills of P.R.O
PR through Traditional Media

Unit-II

Difference between PR Publicity, Propaganda and advertising
Writing for PR: Press release, Press note, Handout, Feature, Articles, Speech writing, special
speech, Background materials, citizen charter of the organization, creative writing, report
writing, Agenda and Minutes of the meeting, Ghost writing
PR and Media Relations

UNIT III

Corporate communication- definition, concept-components of corporate communication, nature
and scope, corporate communication mix- Van Riel Corporate communication, Barlmer and
Gray’s Total corporate communication mix
Forms of corporate communications, vehicles of corporate communication, management
perspective in corporate communications

UNIT IV

Importance of market research in corporate communication, SWOT analysis, Social
responsibilities in corporate communication, standards of corporate communication, profession
etiquettes & standard of corporate communication,
PR and corporate advertising, PR in crisis management, International public relations, Strategic
communication, zero based media planning,

Suggested Readings :

1. Corporate Communication : Principles, Techniques and Strategies - Kogan Page 1997
2. Denzin K Norman, Public Relation Writing.
3. Fernandez Joseph, Corporate Communication a 21st Century Primer.
4. Applegate M Lynda,Corporate Information Strategy & Management.
5. Argenti, Paul A, Corporate Communication.
6. Crane, Andrew, Corporate Social Responsibility.
7. Karki, Rajnish, Competing with the Best.
8. Bhartiya paripeksh mein vyavsayik jansampark, C.K. Sardana, Prabhat Prakashan.
9. Patrakarita avum Jansampark, T.D.S. Alok, Anamika Publishers, New Delhi.
10. Jansampark Prabhandhan, Kumud Sharma, Gyan ganga, Delhi


Paper (XII) Practical / Viva Voce

(i) Radio Feature –Write a 05 minutes script for radio feature describing different aspects of
life edit & record it.
or
Radio-Play –Write a 05 minutes script for radio play describing a social issue or social evil and
should contain a message edit and record it.
(ii) Two Minute Short Film: You will shoot, direct, and produce a 02 Minutes short film about a
social message. It must be exactly 02-03 Minute with full credit. You have to write a script on
your own accordingly to your subject. You have to shoot with either video camera or your
mobile phone cameras as per the availability or you can use the already available videos from
you tube or images available.
(iii) Designing two posters- one commercial and one social awareness
(iv) Design cover page for any magazine
or
Preparing press notes & speeches for press conference & Prepare a house journal.
Note: A separate File shall have to be made and maintained by every student which will be
evaluated by External examiner during semester examination.

Thursday, November 28, 2019

स्कोप इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

  आज अगर हम एप्पल, आइबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा ग्रुप, बायोकॉन, पेप्सी आदि कंपनियों, उनके फाउंडर्स और सीईओ के बारे में इतना कुछ जानते हैं, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की जानकारी रखते हैं, तो यह कहींन कहींस्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पॉलिसी की वजह से संभव होता है। असल में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेकहोल्डर्स या कंज्यूमर्स के बीच सीधा संवाद हो, मार्केट में कंपनी की गुडविल क्रिएट हो। कुछ साल पहले तक कंपनीज प्रेस रिलीज और इंटरनल बुलेटिन्स के जरिये यह काम करती थीं, लेकिन आज इसके लिए बाकायदा कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स हायर किए जाने लगे हैं। अगर आप भी ऐसी दिलचस्पी रखते हैं, तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक बढिय़ा करियर विकल्प हो सकता है।
क्या है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ?
किसी भी कंपनी के स्टेकहोल्डर्स से बेहतर रिलेशन बनाने में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका होती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन बेहद जरूरी है। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, इनवेस्टर रिलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट आदि आते हैं।?
वर्क प्रोफाइलएक कॉरपोरेट कम्युनिकेटर कंपनी का चेहरा माना जाता है। वह पब्लिक व्यूज से कंपनी को अवगत कराता है। साथ ही, प्रेस रिलीज, इवेंट या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर मीडिया के जरिये लोगों को कंपनी और उसकी कॉरपोरेट एक्टिविटीज की जानकारी उपलब्ध कराता है। कंपनी के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप और एग्जीक्यूट करने से लेकर बिजनेस प्रमोशन कैैंपेन्स तैयार करने तक की जिम्मेदारी इनकी ही होती है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशनजर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा करने वाले या एमबीए डिग्री होल्डर्स इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं।
बेसिक स्किल्सकॉरपोरेट कम्युनिकेटर के लिए किसी भी डिग्री से ज्यादा जरूरी है उसकी खुद की पर्सनल स्किल्स। इसमें नेटवर्किंग जैसी सॉफ्ट स्किल्स के साथ-साथ इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना भी जरूरी है।
ग्रोथ का स्कोपइंडिया में जिस तरह से कंपनियों का विस्तार हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ब्रांडिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा है। इसके साथ ही, मार्केट में जो एमएनसीज कदम रख रही हैं, उनको इंडिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट कम्युनिकेटर्स की जरूरत होती है। इस लिहाज से इस सेक्टर में ग्रोथ की असीम संभावना है। सैलरी के लिहाज से देखें, तो एक फ्रेशर 20 हजार रुपये से शुरुआत कर सकता है।

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है, स्कोप इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की मदद से ही किसी भी कंपनी की बेहतर तस्वीर सबके सामने आती है। वर्तमान माहौल में इसके जानकारों की मांग काफी बढ़ी है। किसी कंपनी की बेहतर छवि बनाने के लिए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग जिम्मेदार होता है। इस दृष्टिकोण से इसका महत्व अब काफी बढ़ गया है। इसके अलावा कंपनी के संपूर्ण आंतरिक सूचना-तंत्र की जिम्मेदारी भी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन पर ही होती है। आज लगभग हर फील्ड की कंपनियों में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, जहां इस विषय के जानकारों की नियुक्ति होती है। कार्य का स्वरूप (Corporate Communication Work Profile) कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ही कंपनी के सभी संदेशों को आवश्यक ठिकानों तक पहुंचाया जाता है। कॉरपोरेट पहचान बनाने में इस विभाग की खास भूमिका होती है। इसके लिए विभिन्न साधनों, जैसे प्रेस रिलीज, ई-मेल, वेबसाइट, सोशल प्रोग्रामिंग, मैसेजिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया से संपर्क रखना कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का एक प्रमुख काम है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सूचनाओं के आधार पर तालमेल बनाना भी इसका काम है। व्यक्तिगत योग्यता (Personal Eligibility) अभ्यर्थी के लिए जरूरी है कि उसमें टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता हो। लिखने और बोलने संबंधी बेहतर कुशलता के लिए भाषा पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसे क्रिएटिव होना चाहिए। कंपनी से संबंधित सभी जानकारी उसे अच्छी तरह होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता (Corporate Communications Eligibility qualifications) इस फील्ड में सफलता के लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना चाहिए। उच्च शिक्षा या एमबीए की डिग्री वाले छात्रों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का संबंध जनसंचार से है, इसलिए मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन या कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से संबंधित पाठक्रम इस फील्ड में कैरियर बनाने में मददगार हैं। कहां हैं मौके(Scope and Opportunities for Corporate Communications) औद्योगिक और कारोबारी विस्तार के कारण भारत में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। तमाम देसी कंपनियों में तो मौके हैं ही, मल्टीनेशनल कंपनियों (एमएनसी) के कारण इस फील्ड में रोजगार के मौके और बढ़े हैं।

कॉर्पोरेट संचार और उसके तत्व

कॉर्पोरेट संचार रणनीति संगठनों को कर्मचारियों, विक्रेताओं, ग्राहकों और जनता सहित आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करती है। जब प्रभावी ढंग से किया जाता है, तो यह व्यावसायिक कार्यों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करता है, प्रबंधन, मानव संसाधन और विपणन में मदद करता है एक एकीकृत आवाज और सुसंगत संदेश बनाए रखता है। ठोस कॉरपोरेट संचार रणनीति विकसित करने से एक व्यवसाय को पनपने में मदद मिल सकती है जो गलत गलतियों को रोक सकता है जो अनिवार्य रूप से गलत संचार से उत्पन्न होता है।
इतिहास
प्रभावी व्यापार संचार को बढ़ावा देने के लिए प्रलेखित रणनीतियों के साथ कॉर्पोरेट संचार का क्षेत्र, इस मान्यता के जवाब में उभरा कि जितना बेहतर व्यवसाय संचार करता है, उतना ही सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बेहतर संचार, मानव संसाधन सलाहकार फर्म वाटसन व्याट द्वारा 2003 में आयोजित "कम्युनिकेशन आरओआई स्टडी" के अनुसार, औपचारिक, रणनीतिक कॉर्पोरेट संचार कार्यक्रमों के बिना बाजार मूल्य और कर्मचारी टर्नओवर दरों में 29.5 प्रतिशत की वृद्धि या उससे नीचे, समान कंपनियों से नीचे, में अनुवाद करता है।
परिभाषा
चूँकि "संचार" व्यवसाय की दुनिया के भीतर कई अलग-अलग प्रक्रियाओं पर लागू होता है, एक रणनीतिक कॉर्पोरेट संचार योजना का दायरा कुछ हद तक परिभाषित करने के लिए कठिन हो सकता है। सामान्य तौर पर, यह कर्मचारियों के साथ-साथ जिस तरह से कंपनी बाहरी ग्राहकों के साथ संचार करती है, जैसे ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ, समग्र व्यावसायिक संचालन में सुधार के लिए संचार का तरीका संबोधित करती है। एक व्यापक कॉर्पोरेट संचार रणनीति में कर्मचारी, शेयरधारक, ग्राहक, समुदाय, मीडिया और जनसंपर्क को अधिकतम करने के लिए रणनीति शामिल होनी चाहिए। सुसंगत, संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश बनाना ताकि प्रबंधन, मानव संसाधन और विपणन सबसे अच्छा संभव काम कर सकें, लक्ष्य है।
द स्ट्रेटेजी इम्पीरेटिव
पॉल अर्जेंटीना, रॉबर्ट हॉवेल और कैरेन बेक का एक लेख एमआईटी स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू में "द स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन इम्पीरेटिव" शीर्षक से पता चलता है कि प्रभावी कॉर्पोरेट संचार के लिए दीर्घकालिक योजना कितनी महत्वपूर्ण है। लेख का तर्क है कि "महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ संवाद करने के लिए सामरिक, अल्पकालिक दृष्टिकोण" जो इतने बड़े निगमों को रोजगार देते हैं, वास्तव में अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। संक्षेप में, लेखकों ने पुष्टि की कि संचार रणनीति स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए बड़ी रणनीतिक कंपनी के लक्ष्यों के विकास और कार्यान्वयन से पहले होनी चाहिए।
कार्यान्वयन
एक रणनीतिक कॉर्पोरेट संचार योजना बनाने की ओर पहला कदम खुद मजबूत संचार पर निर्भर करता है। औपचारिक प्रबंधन और खरीद-फरोख्त के लिए मामला पेश करने के लिए प्रमुख प्रबंधन, मानव संसाधन और विपणन कर्मियों को इकट्ठा करें। अगला, चिंता के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने के लिए एक साथ काम करें। संचार चुनौतियों और सफलताओं पर ध्यान दें। अगला, एक औपचारिक योजना बनाएं जो यह निर्दिष्ट करती है कि प्रमुख व्यावसायिक कार्य कैसे एकीकृत और सूचना को बाहरी और आंतरिक रूप से साझा करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी के बड़े रणनीतिक मिशन, विज़न और उद्देश्यों के साथ प्रचारित आवाज़ और संदेशों को संरेखित करना सुनिश्चित करें। एक आंतरिक कॉर्पोरेट संचार पेशेवर या बाहरी सलाहकार इस प्रक्रिया के दौरान अमूल्य हो सकता है, प्रतिभागियों को बेहतर दस्तावेज़ बनाने और नई संचार प्रक्रियाओं को लागू करने में मदद करता है।
गलत धारणाएं
कुछ व्यावसायिक पेशेवरों ने संचार रणनीति को एक "नरम" व्यावसायिक क्षेत्र माना है, यह सुझाव देते हुए कि इस प्रकार की योजना अच्छी थी लेकिन कुशल और लाभदायक संचालन के लिए आवश्यक नहीं थी। पिछले दो दशकों में किए गए अध्ययन अन्यथा सुझाव देते हैं। औपचारिक रूप से कंपनी की संचार रणनीतियों का दस्तावेजीकरण नीचे की रेखा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तव में, कंसल्टिंग फर्म वाटसन व्याट ने पाया कि "प्रभावी संचार के उच्चतम स्तर वाली कंपनियों ने चार साल की अवधि में शेयरधारकों के लिए 26 प्रतिशत कुल रिटर्न का अनुभव किया", कम से कम प्रभावी रूप से संचार करने वाली फर्मों द्वारा अनुभवी "-15 प्रतिशत रिटर्न" की तुलना में। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रेस द्वारा प्रकाशित "कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस की अनिवार्यता" में बताया गया है।

मार्केटिंग रिसर्च इन सीएसआर

मार्केट रिसर्च (बाजार अनुसंधान) एक प्रकार की मार्केटिंग तकनीक है, जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण और उपभोक्ताओं से बातचीत कर नए उत्पाद के बारे में अहम जानकारी प्राप्त की जाती है। मार्केट रिसर्च को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई कंपनी अपना नया उत्पाद बाजार में लाने से पहले रणनीति बनाती है कि बाजार में उस उत्पाद की मांग कैसे उत्पन्न की जाए? कंपनी इस बात पर भी गौर करती है कि उसके उत्पाद का उपभोक्ता वर्ग कौन होगा, महिला, पुरुष अथवा बच्चे।
माना कि कोई कंपनी साबुन मार्केट में लाना चाहती है तो कंपनी बाजार विश्लेषण करती है कि वह फेस सोप होना चाहिए या बॉडी सोप। बाजार और उपभोक्ताओं से जुड़ी तमाम जानकारियां, उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती हैं। इसके बाद ही उत्पाद बाजार में उतारा जाता है।
मार्केट रिसर्च के अंतर्गत किसी नए प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाजार में फैलाने के लिए सबसे पहले विस्तृत आंकड़े या डाटा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है जिसे अंजाम देते हैं मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर का कार्य यह निर्धारित करना होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में किस प्रकार खपेगा, इसका खरीदार कौन होगा। ये न सिर्फ नए प्रोडक्ट और सर्विसेज पर काम करते हैं बल्कि बाजार की रणनीतियों पर भी काम करते हैं। ये सर्वेक्षण, वैचारिक मत, सवाल-जवाब से एकत्रित हुए डाटा को डिजाइन करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकें अपनाते हैं।
मार्केट रिसर्चर उपभोक्ता की पसंद, खरीदारी की आदत, बाजार में उस प्रोडक्ट की कीमत और बिक्री के आधार पर डाटा एकत्रित कर उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। इसके लिए उन्हें रिपोर्ट, ग्राफिक इलेस्ट्रेशन आदि तैयार करने पड़ते हैं ताकि उसे प्रजेंटेशन के जरिए समझाया जा सके। इसके अलावा, मार्केट रिसर्चर इस बात पर भी नजर रखता है कि कौनसे क्षेत्र में प्रोडक्ट की मांग अधिक है और उपभोक्ताओं की प्रोडक्ट के प्रति अपेक्षाएं क्या हैं?
मार्केट रिसर्च में तीन प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार हैं- रिसर्च, फील्ड वर्क तथा डाटा विश्लेषण।
  • रिसर्च- इस विभाग का काम बाजार से जुड़ी समस्याओं का पता लगाना और डाटा को इकट्ठा करना होता है। साथ ही यह भी पता लगाना कि कितने लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्च रिपोर्ट्‌स और प्रस्ताव बनाने का काम भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। 
  • फील्ड वर्क- फील्ड वर्क के तहत फोन, मेल के जरिए अथवा घर-घर जाकर, मार्केट सर्वेक्षण किया जाता है।
  • डाटा विश्लेषण- डाटा विश्लेषण के तहत इकट्ठा की गई सामग्री का विश्लेषण का परिणाम तक पहुंचा जाता है।
यदि आपमें विश्लेषण करने की क्षमता, सांख्यिकीय योग्यता, दबाव में काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, क्लाइंट्स से बात करने में सहनशीलता, समय प्रबंधन, आर्थिक और कला की परख हो तो इस क्षेत्र में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने हेतु जो शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है वह इस प्रकार है- जो बतौर रिसर्च एक्जीक्यूटिव काम करना चाहते हैं उन्हें मार्केटिंग में एमबीए होना जरूरी है। इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या एन्थ्रोपोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं हेतु भी इस क्षेत्र में उजले अवसर हैं। वे युवा जो फील्ड वर्क करना चाहते हैं उनके पास सांख्यिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर साइंस में डिग्री के साथ ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए।
इस क्षेत्र में रोजगार की बात की जाए तो कंपनियों, शिक्षण संस्थानों, यहां तक कि सरकार को भी मार्केट रिसर्चर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में उजली संभावनाएं हैं। मल्टीनेशनल और मार्केटिंग संगठन, सरकारी विभाग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन-हाउस मार्केट रिसर्च ऑपरेशन का काम करते हैं जिसके लिए मार्केट रिसर्चर की जरूरत पड़ती है। सरकारी विभागों को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों की राय जानने हेतु मार्केट रिसर्चर की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए इस क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी नहीं है।

प्रेस नोट क्या है

प्रेस नोट, विभिन्न संस्थाओं या संगठनों द्वारा अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी के लिए प्रेस को जारी की जाने वाली सूचना होता है.
एक प्रेस नोट मीडिया के लिए एक लिखित बयान के सामान होता है. यह कई श्रेणी के समाचार आइटम जैसे, अनुसूचित घटना, व्यक्तिगत प्रोन्नति, पुरस्कार, नए उत्पाद और सेवाएँ, बिक्री उपलब्धियाँ, आदि की घोषणा के लिए उपयोग किया जाता है. यह एक महत्वपूर्ण कहानी उत्पन्न करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. संवाददाताओं की एक कहानी पर विचार की योग्यता और भी बढ़ जाती है अगर उन्हे पहली बार में ही एक स्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त हो जाए. यह पीआर का एक बुनियादी उपकरण है, उनके लिए जो उचित प्रारूप का उपयोग करते हैं. कैसे हम आपको दिखाएँगे.

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR)

CSR क्या है?
CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है।
मुख्य बिंदु
कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के बाद अप्रैल-2014 में भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना।
CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका निवल मूल्य (Net Worth) ₹ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) ₹1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) ₹5 करोड़ से अधिक हो।
CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% निम्नलिखित गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है:
  • गरीबी व भूख का उन्मूलन।
  • शिक्षा का प्रचार-प्रसार।
  • लिंग समानता व नारी सशक्तीकरण।
  • पर्यावरण संरक्षण।
  • शिशु-मृत्यु दर व मातृ-मृत्यु दर में सुधार।
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान आदि।

Thursday, September 19, 2019

Agenda and Minutes of Meeting

Agendas are the documents that give those attending meetings prior notice of what is being discussed. Agendas also give all the relevant details of when and where the meetings take place and who attends. Normally they have reports attached.
Reports are documents that have been prepared for a meeting to consider a particular course of action or to provide an update. They set out the reasons for any recommended course of action. Information will include legal advice, financial implications and other relevant issues.
Minutes are the formal record of what was decided at the meeting. They also tell you who was present.

Difference Between Agenda and Minutes

An ‘agenda’ refers to what is planned to discuss during a meeting. An agenda has a list of topics or subjects that will be covered. It serves as a plan or an outline what will happen. Therefore, an agenda is made before a meeting occurs. For example: Our manager sent out the agenda for tomorrow’s meeting so we knew what to expect. Other words that can be used are ‘program’, ‘schedule’ or ‘docket’, although ‘docket’ is usually used to refer to a list of legal cases that are going to be tried in court. However when referring to some type of meeting or gathering of people to discuss business, ‘agenda’ is the commonly used word. ‘Agenda’ is also commonly used in everyday English to refer to any time of plan. For example: What’s on the agenda for you to do today?
The word, ‘minutes’ means a summary of proceedings or happenings as recorded in brief notes. When used in the context of a meeting, it is the official record of what happened, what was said, or what was decided at a meeting. So, minutes can only be recorded after a meeting has occurred. Many times a business meeting or other official meeting will start out with a secretary reading the minutes of the previous meeting to remind participants of that meeting or the minutes will be distributed following the meeting for reference purposes.

Citizens’ Charters of an Organization

Definition
In any nation, there is a need of good governance for sustainable development, both economic and social.
The three major aspects highlighted in good governance are transparency, accountability and responsiveness of the administration.
Citizens’ Charters initiative is a response to the mission for solving the problems which a citizen meets, day in and day out, while dealing with the organisations providing public services.
The charter is the declaration of commitment to superiority in service to customers of the department. The citizen charter declares the standards for various services offered. It includes expectations of the Organisation from the Citizens for fulfilling its commitment. Citizen charter is available on India post website.
The concept of Citizens’ Charter protects the trust between the service provider and its users.
Citizens’ Charter was first expressed and implemented in the United Kingdom by the Conservative Government of John Major in 1991 as a national programme with aim to constantly improve the quality of public services for the people of the country so that these services respond to the needs and wishes of the users.
Importance of Citizen’s CharterTo make administration accountable and citizen friendly.
To ensure transparency.
To take measures to improve customer service.
To adopt a stakeholder approach.
To save time of both Administration and the citizen.
Objective of the Citizens’ Charter
Fundamental objectives of Citizens’ Charter are as follows:
Goal of Citizens’ Charter is to empower the citizen in relation to public service delivery.
Six principles of the Citizens’ Charter movement as originally framed were:

  1. Quality: Improving the quality of services
  2. Choice: Wherever possible
  3. Standards: Specify what to expect and how to act if standards are not met
  4. Value: For the taxpayers’ money
  5. Accountability: Individuals and Organisations
  6. Transparency: Rules/ Procedures/ Schemes/Grievances

Later on, these were elaborated by the Labour Government as following nine principles of Service Delivery (1998):

  1. Set standards of service
  2. Be open and provide full information
  3. Consult and involve
  4. Encourage access and the promotion of choice
  5. Treat all fairly
  6. Put things right when they go wrong
  7. Use resources effectively
  8. Innovate and improve
  9. Work with other providers
  10. The Indian Scenario

Since many years, in India, noteworthy progress has been made in the field of economic development. This, along with a considerable increase in the literacy rate, (from 51.63% to 65.38% in the last decade) has made Indian citizens increasingly aware of their rights.

Citizens have become more articulate and expect the administration not merely to respond to their demands but also to anticipate them. It was in this climate that since 1996 a consensus had evolved in the Government on effective and responsive administration.
Department of Administrative Reforms and Public Grievances in Government of India (DARPG) initiated the task of coordinating, formulating and operationalising Citizens’ Charters.
Guidelines for formulating the Charters as well as a list of do’s and don’ts were communicated to various government departments/organisations to enable them to bring out focused and effective charters.
For the formulation of the Charters, the government agencies at the Centre and State levels were advised to constitute a task force with representation from users, senior management and the cutting edge staff.
Principally, an adaptation of the UK model, the Indian Citizens’ Charter has an additional constituent of ‘expectations from the clients’. Involvement of consumer organisations, citizen groups, and other stakeholders in the formulation of the Citizens’ Charter is highlighted to confirm that the Citizens’ Charter fulfills the needs of the users.

Regular monitoring, review and evaluation of the Charters, both internally and through external agencies, are commanded.

Till April, 2006, 111 Citizens’ Charters had been articulated by the Central Government Ministries/ Departments/ Organisations and 668 Charters by various agencies of State Governments & Administrations of Union Territories.
Most of the national Charters are posted on the government’s websites and are open to public scrutiny. The organisations with Citizens’ Charters are advised to give publicity to their Charters through such means as print/ electronic media and awareness crusades.
Salient Features of a Citizen’s Charter
The salient features of a Citizen’s Charter are:

  1. Agreed and published standards for service delivery;
  2. Openness and information about service delivery;
  3. ‘Choice’ and Consultation with users;
  4. Courtesy and helpfulness in service delivery; and
  5. Provision of redressal of grievances.

Let us elaborate these points:
Standards: The Charter should lay out explicit standards of service delivery so that users understand what they can reasonably expect from service providers. These standards should be time‐bound, relevant, accurate, measurable and specific. The actual performance vis‐à‐vis the standards adopted must be published and independently validated. The tendency among organizations to develop targets and standards based on their own convenience as opposed to the needs of the citizens must be avoided.
Information and openness: A key attribute of good service is the availability of relevant and concise information to the users at the right time and at the right place. The Charters should contain, in plain language, full and accurate information about services available, levels and quality of service to be expected, available channels for grievance redressal etc. Handbooks, guides, posters, websites are some of the channels through which information can be provided to citizens.
Choice and consultation: The Charter should provide choice of services to users wherever practicable. There should be regular and systematic consultation with the users of the service to fix service standards and to ascertain quality of service delivery.
Courtesy and helpfulness: The Charter can help embed a culture of courteous and helpful service from public servants. In addition, small initiatives such as ‘name badges’, ‘May I help you’ counters etc. can go a long way in building customer confidence.
Grievance redressal and complaints handling: There is a strong link between the provision of quality service and effective handling of complaints. Firstly, by facilitating and responding to complaints, the causes for complaint can be reduced. Secondly, by identifying ‘trends’ in complaints, the service provider can resolve systemic and recurring problems.
Problems faced in implementing the Charters
As indicated, the Citizens’ Charters initiative in India had started in 1997 and the Charters formulated are in embryonic stage of implementation. Introduction of a new thought is always difficult in any organisation. Introduction and implementation of the concept of Citizens’ Charter in the Government of India was much more complicated due to the old bureaucratic set up/procedures and the rigid attitudes of the work force.
The major obstacles encountered in this initiative were:
The general perception of organisations which formulated Citizens’ Charters was that the exercise was to be performed because there was a direction from the top. The consultation process was minimal or largely absent. It thus became one of the routine activities of the organisation and had no focus.
For any Charter to thrive the personnel responsible for its implementation should have proper training and orientation, as commitments of the Charter cannot be expected to be delivered by a workforce that is unaware of the spirit and content of the Charter. However, in many cases, the concerned staff was not sufficiently trained and sensitised.
Sometimes, transfers and reshuffles of concerned officers at the critical stages of formulation/implementation of a Citizens’ Charter in an organisation severely destabilised the strategic processes which were put in place and hampered the progress of the initiative.
Awareness campaigns to teach clients about the Charter were not conducted systematically.
In some cases, the standards/time norms of services mentioned in Citizens’ Charter were either too negligent or too tight and were impractical and created an unfavourable impression on the clients of the Charter.
The notion behind the Citizens’ Charter was not accurately understood. Information brochures, publicity materials, pamphlets produced earlier by the organisations were mistaken for Citizens’ Charters.
Deficiencies in the Existing Citizens’ Charters

  1. Lack of awareness and knowledge and inadequate publicity, hence loss of trust among service seekers
  2. No training to the operative and supervisory staff
  3. Lack of infrastructure and initiative
  4. Hierarchy gap between the Officers and the Operative Staff-Need of team effort
  5. Different mind-sets of officers and the Staff- Insensitiveness on the part of the Supervisors and the Staff because they are yet to be sensitized
  6. Staff is not prepared to shoulder the responsibility due to lack of motivation and accountability
  7. Non-revision, complicated and restrictive rules & procedures

Guidelines for the Citizens’ Charters in India
List all Offices according to type of services they provide to public – Indicate their location, areas they cover, type of services being rendered to public, and phone numbers.
There should be a separate Citizens’ Charter (i.e., Local Citizens’ Charters) for each office covering the services they provide. For example, there should be a separate Charter of the Directorate, its subordinate offices, Hospitals, Schools, etc. according to the particular services they provide.
Mention Service Standards – Step-by-step-Procedure based on ‘Where to go; how to proceed’, simple and easy to fill-in Forms, specimen of duly-filled in forms, documents, fees, etc. required, reasonable time schedule, Do’s & Don’ts, etc., names, addresses and Tele. Nos. of concerned Officials, his alternate for each service, etc.
Minimum documentation, self-attestation and self-declaration.
No duplication – In case desired information and document submitted earlier like proof of residence (if there is no change), birth certificate, etc., it should not be asked again.
If promised services are not provided as per specified time schedule, an effective grievance redressal mechanism (including the provision of compensation to the concerned citizen in order to introduce accountability) should be introduced.
Provision of TATKAL (Immediate) Services if somebody is in urgent need (as in the case of Passport, Railways, etc.) to avoid touts, bribery, etc.
Simultaneous changes in the Performa and other requirements to be effected along with the changes made in the Citizens Charter.
Database of frequently required information, like ownership of property, vehicle, etc., tax and dues paid or pending, etc.
If possible, the services and their related information may be presented in a tabular form.
Salient features of each service should be prominently displayed in simple and easy language at all places likely to be visited by the service seekers.
Key lessons
The following pitfalls need to be avoided:
Since Citizen’s Charters are likely to raise the aspirations of the users of the service, the departments should guard against the tendency to promise more than they can deliver. A realistic assessment of the capabilities of the service provider must be taken into account in drafting the Charter.
A critical review of the current systems and processes in the department should be undertaken to examine whether they are likely to have an adverse impact on the Charter.
Implementing the Charters without the staff owning them will defeat the purpose of the Charter. Motivating the staff and involving them in the preparation of the Charter are extremely important.
The Charters will remain merely a paper exercise of limited value if there is no consultation with the users. Departments should ensure user involvement at all stages of preparation and implementation of the Charter.
Independent audit of results is important after a period of implementation of the Charter.
Complex systems for lodging complaints or poor access to officers for redressal of grievances defeat the purpose and the spirit of the Charter.
To summarize, A Citizens’ Charter denotes the promise of an organisation towards standard, quality and time frame of service delivery, grievance redressal mechanism, clearness and accountability.
Based on the foreseen expectations and aspirations of public, Citizens’ Charters are to be drawn-up with care and concern for the concerned service users.
They allow the service seekers to avail the services of the government departments with minimum inconvenience and maximum speed.

Tuesday, August 20, 2019

Introduction to Public Relations



Public relations (PR) is the way organisations, companies and individuals communicate with the public and media. A PR specialist communicates with the target audience directly or indirectly through media with an aim to create and maintain a positive image and create a strong relationship with the audience. Examples include press releases, newsletters, public appearances, etc. as well as utilisation of the world wide web.

PR and the World of Business

The world of business is characterised by fierce competition and in order to win new customers and retain the existing ones, the firms have to distinguish themselves from the competition. But they also need to create and maintain a positive public image. A PR specialist or firm helps them both create and maintain a good reputation among both the media and the customers by communicating in their behalf and presenting their products, services and the overall operation in the best light possible. A positive public image helps create a strong relationship with the customers which in turn increases the sales.

PR Tools and Techniques

PR specialists and firms use a number of tools and techniques to boost their clients’ public image and help them form a meaningful relationship with the target audience. To achieve that, they use tools such as news releases and statements for media, newsletters, organisation and participation at public events conferences, conventions, awards, etc.. PR specialists of course also utilise the Internet tools such as social media networks and blogs. Through the mentioned tools, PR specialists give the target audience a better insight into their clients’ activities and products/services as well as increase publicity.

Who Can Work as a PR

A PR specialist is usually required to have a relevant type and level of education such as a Bachelor’s degree in communications or journalism. Proper education, however, is not enough to become a PR and much less to become a successful PR. A PR specialist needs certain skills (they are acquired through additional education and training), in the first place excellent writing and verbal communication skills. But a PR specialist also must know to work under pressure and be able to answer a variety of questions including unpleasant ones. For example, if the client is under a public “attack”, a PR specialist needs to establish a control over the situation and protect the client’s good reputation.